मूल्य वृद्धिको कारण केवल निजी क्षेत्र मात्र होइन- सुरेन्द्र बीर मालाकार
२०६७ श्रावण १३
वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाले अत्यावश्यक वस्तुहरुको मूल्य वृद्धि हुनुमा संचार माध्यमको नकारात्मक प्रचारप्रसार पनि मुख्य कारक रहेको बताउदै संचार माध्यमहरुलाई सकारात्मक विषयहरु पनि प्रचारप्रसार गर्न अनुरोध गर्नु भयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले "अत्यावश्यक वस्तुहरुको मूल्य वृद्धि" को सर्न्दर्भमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त कुरा सचिव ओझाले बताउनु भएको हो ।
सचिव ओझाले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि आपर्ूर्ति बढाउनु पर्ने, प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउनु पर्ने, विकराल समस्याको रुपमा रहेको सिण्डिकेट एवं कार्टर्ेे·को अन्त्य गर्नु पर्ने बताउदै बजारले विना कुनै अवरोध काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिदै यस विषयमा नेपाल सरकार कटिबद्ध भएर लागिरहेको जानकारी दिनु भयो। उहांले सरकारले निकट भविष्यमा नै अर्को तरकारी बजार स्थापना गर्न लागेको बताउदै यसबाट तरकारीको मूल्य निर्धारणमा देखा पर्न थालेको कार्टर्ेे· हट्न गई प्रतिस्पर्धी वातावरण कायम रही मूल्य नियन्त्रण हुने आशा व्यक्त गर्नु भयो ।
यसैगरी सचिव ओझाले मुलुकको आपर्ूर्ति व्यवस्थापन समेतलाई हर्ेर्ने गरेर सरकारले वाणिज्य विभागलाई पर्ुनसंरचना गर्न लागेको बताउदै उपभोक्ता हित विपरित गलत कार्यमा लागेको उद्योगीव्यवसायीहरुलाई सरकारले कडा भन्दा कडा कारवाही गर्ने बताउदै नजिकिदै गरेको दशैंमा चिनीको अभाव नरहने जानकारी दिनु भयो ।
नेपाल चेम्बरका अध्यक्ष सुरेन्द्र बीर मालाकारले नेपालमा मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै त्यसको सम्पर्ूण्ा दोष निजी क्षेत्रलाई मात्र दिने चलन प्रति असहमति जनाउदै मूल्य वृद्धिका कारणहरुका बारेमा आम उपभोक्तामा जनचेतना जगाउने कार्यमा सरकार तथा उपभोक्तावादीहरु लाग्नु पर्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो ।
अध्यक्ष मालाकारले नेपालमा उपभोक्तावादीहरु र उपभोक्ता संस्थाहरुमा राजनीतिक प्रभाव परेको र गलत फाइदा उठाउने मनशायले प्रेरित भएको भन्दै "उपभोक्तावादीहरुले आफ्नो कामकर्तव्य इमान्दारीका साथ र जिम्मेवारपर्ूवक रुपले निभाउने हो भने त्यसले आमउपभोक्ताका साथै मुलुक र उद्योगीव्यवसायीलाई नै फाइदा पुर्याउने" विचार व्यक्त गर्नु भयो ।
अध्यक्ष मालाकारले मुलुकमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले आपर्ूर्ति व्यवस्थालाई सरल, सहज र र्सवसुलभ बनाउनु पर्ने बताउनु हुदै आपर्ूर्ति नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताउनु भयो । साथै उहांले सरकारले सूचना केन्द्रको स्थापना गरी त्यस केन्द्रबाट नेपालमा खाद्यान्नको मौज्दात कति छ, माग र आपर्ूर्तिको स्थितिको कस्तो छ, कुन वस्तुको औसत मूल्य कति पर्दछ भन्ने जस्ता कुराहरु आम नागरिकमा प्रवाह गर्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बरका कार्यसमिति सदस्य तथा खाद्य, खुद्रा तथा आपर्ूर्ति समितिका सभापति कृष्णमान श्रेष्ठले अत्यावश्यक वस्तुहरुको माग र आपर्ूर्ति कति हो त्यस विषयमा सरकारसंग सही तथ्यांकको अभाव भएको कारणले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको बताउदै उपभोक्ता सूचना केन्द्रको स्थापनाबाट मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनु भयो । उहांले न्यून बिजकिकरणको समस्या समाधानबाट पनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विचार व्यक्त गर्दै सहकारी पसलहरुलाई आपर्ूर्ति मन्त्रालय अर्न्तगत राखी त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा उपभोक्तावादीहरुको तर्फाट प्रेमलाल महर्जन र ज्योति बानियाले गलत कार्य गर्ने व्यवसायीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएकोले नै मूल्य वृद्धिको चाप बढ्दै गएको बताउदै उपभोक्ता हितका लागि सरकारी नीति र व्यवसायीहरुको नीति एउटै हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । साथै उहांहरुले अत्यावश्यक खाद्यान्न वस्तुहरुको अधिकतम मूल्य तोक्ने बेला आइसकेको बताउदै उपभोक्ता हितका लागि आपर्ूर्ति नीति, मूल्य विश्लेषण नीति र आपर्ूर्ति व्यवस्था विभागको गठन हुनु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
कार्यक्रममा उपस्थित व्यवसायीहरुले राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा मुलुकमा कुनै पनि किसिमको सिष्टम र विधिको शासन कायम हुन नसकेको र अराजकता बढ्दै गइरहेकोले अहिले यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको बताउदै मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार, निजी क्ष्ँेत्र र उपभोक्तावादीहरुबीच सहकार्य हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
आ.व. २०६७/६८ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सुझाव
२०६७ श्रावण १०
नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा आर्थिक वर्ष२०६७/६८ को लागि तर्जुमा गरिने मौद्रि्रक नीतिका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज आफ्नो सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । उक्त सुझावहरु यस प्रकार रहेको छः
१ मूल्य नियन्त्रणः
आम उपभोक्ताको सरोकारको विषय मूल्य नियन्त्रण हो । त्यसैले मूल्य वृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न आपर्ूर्ति व्यवस्थालाई सुचारु राख्न मौद्रिक उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्दछ । साथै व्यवसायिक कर्जाको व्याजदरमा ceiling तोकिनु पर्ने ।
२ तरलता अभिवृद्धिः
हाल विद्यमान तरलताको अभाव हटाउन निम्न उपायहरु अवलम्बन गर्नेः
क) सी.आर.आर. को प्रावधानलाई समयसापेक्ष उदार बनाउने ।
ख) निक्षेपकर्ताको वित्तिय संस्था प्रति विश्वास बढाउनु पर्ने ।
ग) हाल १० लाख भन्दा बढी नगद बैंकमा जम्मा गर्दा श्रोत देखाउने व्यवस्थाको सट्टा ५० लाख भन्दा बढी बैंकमा जम्मा गर्दा मात्र श्रोत देखाउने व्यवस्था हुने पर्ने ।
घ) विभिन्न वण्डहरु निष्कासन गरी नेपाल सरकारको जमानतमा वीमा कम्पनीसंग रिजर्भ रहेको तरलता तथा रेमिटेन्स र व्यक्तिसंग रहेको रकमलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रवाहित तुल्याउने नीति निर्माण गर्ने ।
३ पर्ुनर्कर्जा सरलीकरणः
रुग्ण उद्योगका लागि पर्ुनर्कर्जाको परिमाण बढाउने र प्रक्रिया पनि सरलीकरण गर्ने।
४ परिवर्त्य मुद्रामा आयातः
भारतबाट परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा हुने आयातको सूचिमा थप वस्तुहरु समावेश गरी अघिकतम उदार बनाउने ।
५ युवा रोजगारी अभिवृद्धिः
युवा रोजगारी अभिवृद्धिका लागि शीपमूलक तालिम संचालन गर्न वाणिज्य बैंकहरुबाट सरल कर्जाको व्यवस्था गर्ने र लघु उद्यम संचालनका लागि सफ्ट लोनको व्यवस्था गर्ने ।
६ सहकारी संस्थाको वर्गिकरणः
सहकारी अभियान वित्तिय संस्थाको रुपमा अघि बढिरहेकोले ग्रामीण र तल्लो तहको समुदायमा आधारित तुल्याई पर्ूवाधार निर्माण, साना जलविद्युत, सिंचाई, कृषि व्यवसाय आदिमा केन्द्रित हुने गरी प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने ।
७ सुनको आयात खुला गर्नेः
हाल वाणिज्य बैंक मार्फ आयात हुने गरेको सुन खुद्रँ तह र वास्तविक व्यवसायी समक्ष पुग्न नसकेको देखिएकोले निश्चित सीमा निर्धारण गरी व्यवसायीहरुले नै सीधै आयात गर्न सक्ने तुल्याउने ।
८ वाणिज्य बैंकलाई ग्रँमीण तहसम्म पुर्याउन हालको व्यवस्थालर्ँइ अझ प्रभावकारी तुल्याउने।
९ रेमिटेन्स अभिवृद्धिः
रेमिटेन्सको परिमाण बढाउन र त्यसलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सेवा शुल्कलाई न्यूनतम पार्ने, विदेशी विनिमय दरमा rate incentive उपलब्ध गराउने र लगानी प्रोत्साहित गरी बचत गर्ने बानी बसाउने।
१० पूंजी बजारलाई पुनर्जीवन दिनेः
पूंजी बजार धरासायी बन्दै गएकोले जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न लगानीको प्रत्याभूति हुने र दोश्रो बजार प्रति आकर्षा बढ्ने गरी पर्ूवाधार निर्माण, जलश्रोत, खानी उद्योग आदिमा लगानी आकषिर्त गर्ने । बैंक तथा वित्तिय संस्था माथिको चापलाई उत्पादनशील क्ष्ँेत्र तर्फप्रवाह गर्ने ।
११ निर्यात अभिवृद्धिः
निर्यात कर्जालाई उदार, सरल र सीमा विस्तार गर्ने । साथै वस्तु र बजार विविधिकरणको आधारमा नयां वस्तु निर्यात गर्ने र नयां बजारमा निर्यात गर्नेलाई आकर्ष incentive दिनु पर्ने ।
१२ घर र जग्गाको व्यवस्थाः
य उक्त दर्ुइ विषयलाई अलग अलग गरी कर्जा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने र अहिलेको कर्जा प्रवाह नियन्त्रणमा वस्तुगत समीक्षा गरी केही उदार नीति अवलम्बन गर्ने ।
य हालको विद्यमान व्यवस्था अनुरुप घरजग्गाको खरिदमा श्रोत खुलाउनु पर्ने सीमालाई बर्ढाई समयसापेक्ष अनुरुप डेढ करोड गर्नु पर्ने ।
य हालको विद्यमान व्यवस्था अनुरुप घरजग्गा बिक्री गर्दा पाउने capital gain tax को छुट सीमालाई बर्ढाई समयसापेक्ष अनुरुप डेढ करोड गर्नु पर्ने।
१३ एकल कर्जाको सीमा बढाउने ।
१४ विदेशी बैंकबाट व्यावसायिक कर्जा प्राप्त गर्न पहल गर्ने ।
१५ गैह्र बैकिंग सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि "एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी" को स्थापना गर्न कार्य थालनी गर्ने ।
१६ बैंकबाट कुनै कम्पनीले कर्जा लिंदा उक्त कम्पनीको प्रत्येक साझेदारहरुले कूल कर्जा रकम बराबरको धितो राख्नु पर्ने व्यवस्थालाई हर्टाई दामासाहीको आधारमा साझेदारहरुले धितो राख्ने व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने ।
१७ व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भारतीय मुद्रा सहज ढंगले पाउन सक्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
व्यापारी र संचार उद्यमी हत्याको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्धारा घोर भर्त्सना
२०६७ श्रावण ९
राजधानीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र इन्द्रचोकमा हिजो दिउंसो दिन दहाडौ होटल व्यवसायी कृष्ण श्रेष्ठको निर्ममतापर्ूवक गरिएको हत्याको खबरबाट नेपाल चेम्बर स्तब्ध भएको छ । यस घटनाको घोर भर्त्सना गर्दै हत्यामा संलग्न अपराधिहरु यथास्रि्र पत्ता लगाई कडा भन्दा कडा सजाय दिन हामी अपिल गर्दछौं ।
यसैगरी दांगका संचार उद्यमी देवीप्रसाद धिताल हेमराजको केही अज्ञात समूहद्धारा गरिएको हत्या प्रति पनि चेम्बर घोर भर्त्सना गर्दै मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकार समक्ष जोडदार अपिल गर्दछ ।
मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अन्यौलता, अराजकता, अशान्ति, असुरक्षा तथा बढ्दै गइरहेको हत्याहिंसा जस्ता अपराधिक क्रियाकलापहरुले नेपाललाई "असफल राष्ट्र" तिर उन्मुख गरिरहेको छ । यस अवस्थामा सरकारले निजी क्ष्ँेत्र लगायत आम नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने र सो प्रत्याभूतिलाई व्यवहारमा उतार्ने किसिमको कार्य गर्नमा तदारुकता नदेखाउने हो भने भोलि नेपालको आर्थिक क्ष्ँेत्र नै तहस नहस हुन गई नेपाल राज्य नै संकटको भूमरिमा फस्न जानेछ । तर्सथ यस तथ्यलाई मनन् गरी मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने तर्फसरकार र सम्बन्धित निकाय कटिबद्ध हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ ।
मुलुकलाई कर तिर्ने नागरिकको सुरुक्षा गर्नु सरकारको परम दायित्व हो । यस सर्न्दर्भमा पीडित परिवारलाई सरकारले न्यायोचित क्षतिपर्ूर्ति प्रदान गर्न अपिल गर्दै हामी दिवंगत आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवार प्रति हार्दिक समवेदना समेत प्रकट गर्दछौं ।
पश्मिनाको टे्रडमार्क प्रचार प्रसारका लागि निजी क्ष्ँेत्र र सरकारबीच सहकार्यको आवश्यकता
२०६७ असार २८
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्र बीर मालाकारले नेपाल पश्मिना उद्योग संघका नवर्निवाचित पदाधिकारीहरुसंगको छलफलको क्रममा राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा नेपालमा निर्यात लगायत औद्योगिक विकास हुन नसकेको बताउनु भयो ।
सो अवसरमा अध्यक्ष मालाकारले राजनीतिक दलहरुले नेपालमा आर्थिक क्रान्तिको कुरा व्यवहारमा लागू नगरेर खाली नारामा मात्र सीमित राख्नाले आज मुलुकको आर्थिक क्षेत्र यो हालतमा पुगेको बताउदै मुलुकको अर्थतन्त्र विकासका लागि सरकारले राजश्वमुखी नीति त्यागी औद्योगिक विकास र निजी क्ष्ँेत्र विकासमुखी रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
अध्यक्ष मालाकारले मुलुकको निर्यात क्ष्ँेत्रको पर््रवर्द्धन र विकासका लागि सरकारले विभिन्न सुविधा र सहुलियतहरु प्रदान गर्दै खस्कदै गएको निर्यात व्यापारलाई माथि उठाउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो । साथै उहांले पश्मिनाको टे्रडमार्क दर्ता प्रक्रिया विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा सम्पन्न भइसक्दा पनि हालसम्म पनि आफ्नै मुलुकमा हुन नसक्नु दर्ुभाग्यपर्ूण्ा रहेको बताउदै यसबाट नै सरकारको निर्यात व्यापार प्रतिको दृष्टिकोण प्रष्ट भएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष पुष्पमान श्रेष्ठले कुनै बेला नेपालको पहिलो निर्यातित वस्तुको रुपमा स्थापित पश्मिनाको बजार अहिले खस्कदो अवस्थामा रहेको र सोको बजारलाई पुनःपर््रवर्द्धन गर्नका लागि सरकार लगायत निजी क्ष्ँेत्रको प्रयासमा पश्मिनाको टे्रडमार्क दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनु भयो ।
उहांले टे्रडमार्क दर्ताले मात्र पश्मिनाको बजार पर््रवर्द्धन र विकास नहुने भएकोले यस्को प्रचार प्रसारका पनि उत्तिकै महत्व भएकोले यस्मा निजी क्ष्ँेत्र लगायत सरकारी क्ष्ँेत्रबीचको सहकार्यको जरुरत रहेको बताउनु भयो । उहांले निर्यात क्ष्ँेत्रमा र्सार्क मुलुकहरुले अवलम्बन गरेको नीति तथा रणनीतिहरुको अध्ययन गरी नेपालले पनि सोही अनुसार रणनीतिहरु अवलम्बन गरी मुलुकमा निर्यात क्षेत्रको विकास र यस्मा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति सरकारले तयार गर्नु पर्ने विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
आगामी बजेटले समावेशीकरण र समावेशी विकासको एजेण्डालाई केन्द्र विन्दूमा राख्ने
२०६७ असार १५
अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाल सरकारले आगामी आ.व. २०६७/६८ को आर्थिक बजेट समावेशीकरण र समावेशी विकाशको एजेण्डालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर तर्जुमा गरिन लागेको बताउनु भएको छ ।
उक्त कुरा अर्थमन्त्री पाण्डेले नेपाल चेम्वर अफ कमर्सद्वारा आयोजित "पर्ूव बजेट गोष्ठी" कार्यक्रममा बताउनु भएको हो ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री पाण्डेले आगामी बजेटमा आर्थिक पर्ूवाधार निर्माण र निजीकरण प्रक्रियालाई समेत प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याइने बताउनु हुदै मुलुकलाई नयां दिशा दिन आफूसंग प्रसस्त योजना रहेको र निजी क्षेत्र पनि स्पष्ट कार्ययोजना सहित आउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
नेपाल चेम्बरका अध्यक्ष सुरेन्द्र वीर मालाकारले आर्थिक विषयलाई राजनैतिक विवाद भन्दा माथि राखेर आर्थिक एजेण्डालाई आम राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाउनु पर्नेमा जोड दिदैं मुलुकको अवस्था र आवश्यकतालाई वस्तुपरक एवं तथ्यगत दृष्टिकोणले विश्लेषण गरिएमा मुलुकले लिनु पर्ने नीति तथा कार्यक्रम एकिन गर्न सहज हुने बताउनु भयो ।
अध्यक्ष मालाकारले सरकारले औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रको विकासका लागि नयां वाणिज्य नीति, औद्योगिक नीतिहरु घोषणा गरिसकेको सर्न्दर्भमा ति नीतिहरुमा औल्याइएका कार्यक्रमहरुको सफलतापर्ूवक कार्यान्वयनबाट निजी क्षेत्रको विकास तर्फप्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । अध्यक्ष मालाकारले आगामी बजेटले नेपालको जलश्रँेत, पर्यटन, कृषि क्षेत्र तथा आर्थिक पर्ूवाधारको दु्रत विकासमा ध्यान दिनु पर्ने बताउंदै सरकारले प्रत्येक वर्षजलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी नाराहरु दिनुको सट्टा नीतिगत कार्यक्रमहरु ल्याउनु जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहांले सन् २०११ लाई नेपाल पर्यटन वर्षो रुपमा मनाउन गइरहेको सर्न्दर्भमा यस्का लागि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
अध्यक्ष मालाकारले बजेटले रोजगारीका अवसरहरुमा बृद्धि, अनुत्पादक खर्चको कटौति, तुलनात्मक एंव प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका क्षेत्रहरुको पर््रवर्द्धनका लागि बजेटको ध्यान जानु पर्ने बताउनु हुदै भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गरी राजश्व प्रशासनमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न समेत अनुरोध गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा राजश्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर साढे तिन देखि चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहने बताउदैं उद्यमी व्यवसायीहरुलाई उत्साहका साथ आर्थिक क्रियाकलापहरुसमा सहभागी हुन आग्रह गर्नु भयो । उहांले आर्थिक सूचाकंहरुले मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको बताउंदै कुनै पनि कुराहरुलाई विश्लेषण गरेर मात्र निचोड निकाल्न उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । सचिव बास्कोटाले निजी क्षेत्रको सुझावहरुलााई आगामी बजेटमा सम्भव भए सम्म समेट्ने बताउनु भयो ।
निजी क्षेत्रका मुख्य मुख्य सझावहरु प्रस्तुत गर्नुहुंदै चेम्वरका सचिव कमलेश अग्रवालले राजनैतिक सहमतिले मात्र आर्थिक विकाश संभव हुने बताउंदै राजनैतिक सहमति अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनु भयो । उहांले प्रस्तुत गर्नु भएको कार्यपत्रमा उद्योग व्यवसाय, वित्त, कर, भन्सार, पुजीं बजार, निर्यात लगायत विभिन्न क्षेत्रमा रहेको कमी कमजोरी र समस्याहरु बारेमा बिस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश कुमार बस्नेत एवं महासचिव किशोर कुमार अग्रवालले सरकारले व्यवसायमैत्री कर प्रणाली लागू गरी करको दायरामा बढी भन्दा बढी व्यवसायी एवं आम नागरिकहरुलाई आबद्ध हुन उत्साहित गर्नु पर्ने जस्ता सुझावहरु दिनु भएको थियो ।
सो अवसरमा नेपाल चेम्बरका राजश्व समितिका सभापति पर्शुराम दाहालले आ.व. २०६७/६८ को बजेटका लागि चेम्बरद्धारा प्रस्तुत सुझाव अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्नु भएको थियो ।
